युवाओं से सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचेगी AI की ताकत, छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति की तैयारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब तकनीक और डिजिटल विकास के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन के तहत प्रदेश में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं, विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को AI तकनीक से जोड़ने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में AI मिशन की कार्ययोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि इसके जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना भी है। पांच वर्षों के लिए तैयार इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पहले साल 20 AI डेटा लैब, आगे 100 लैब स्थापित करने का लक्ष्य

AI मिशन के तहत प्रदेश में डेटा लैब का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। योजना के अनुसार पहले वर्ष 20 AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। इन लैब के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में AI आधारित शिक्षा, प्रशिक्षण और रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पूरे मिशन के दौरान प्रदेश में कुल 100 AI डेटा लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विद्यार्थियों और युवाओं को नई तकनीक सीखने के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार किया जा सकेगा।

सरकार का प्रयास है कि AI तकनीक केवल बड़े शहरों या चुनिंदा संस्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं को भी इसका लाभ मिले।

1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग

इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।

योजना के तहत प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी है।

इस प्रशिक्षण के लिए NIT, IIIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। कर्मचारियों को AI तकनीक की बुनियादी समझ, उसके व्यावहारिक उपयोग और सरकारी कामकाज में इसकी भूमिका से परिचित कराया जाएगा।

इससे सरकारी विभागों में दस्तावेजों के प्रबंधन, आंकड़ों के विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

6 लाख विद्यार्थियों को भी तकनीक से जोड़ने की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार AI मिशन के जरिए युवाओं और विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना चाहती है। इसके तहत प्रदेश के 6 लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर AI की शिक्षा, तकनीकी कौशल और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी बदलते डिजिटल दौर के अनुरूप अपनी क्षमता विकसित कर सकें।

इसके साथ ही प्रदेश में 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता देने की योजना है। इससे तकनीक आधारित नए कारोबार, नवाचार और रोजगार के अवसर विकसित होने की उम्मीद है।

50 से अधिक AI आधारित सेवाएं होंगी विकसित

सरकार का फोकस सरकारी सेवाओं को आसान और तेज बनाने पर भी है। इसके लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन सेवाओं के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।

AI की मदद से सरकारी कामकाज में समय की बचत, बेहतर निर्णय लेने और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

मिशन के तहत पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 100 डेटा लैब, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने जैसे बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं।

India AI Mission के अनुरूप तैयार होगी रणनीति

छत्तीसगढ़ का AI मिशन केंद्र सरकार के India AI Mission के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

500 करोड़ रुपये के इस पांच वर्षीय मिशन के जरिए छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार आधारित और भविष्य की तकनीक के लिए तैयार डिजिटल राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।

अब इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि AI सेंटर, डेटा लैब और प्रशिक्षण कार्यक्रम कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और इनका लाभ प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक कैसे पहुंचता है। यदि तय लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और तकनीकी उद्यमिता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।